सच की आँखे
छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा शहर के चहुंमुखी विकास, बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा लंबित बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर लाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर श्री विक्रम अहके ने भोपाल प्रवास के दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में महापौर ने मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित एवं आगामी विकास कार्यों की वस्तुस्थिति से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। भेंट के दौरान महापौर श्री विक्रम अहके ने शहर के योजनाबद्ध विकास को गति देने के लिए मध्य प्रदेश शासन से एक विशेष वित्तीय पैकेज जारी करने का आग्रह किया, जिससे शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क, पेयजल और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा सके।
इस मुलाकात का एक मुख्य एजेंडा शहर की बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना रहा। महापौर ने मुख्यमंत्री के समक्ष छिंदवाड़ा में व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की पुरजोर मांग रखी। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में शहर के भीतर व्यावसायिक वाहनों के बढ़ते दबाव और गैरेज व ट्रांसपोर्ट व्यवसायों के बिखराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। निगम क्षेत्र में प्रस्तावित सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए वित्तीय मंजूरी मिलने से न केवल शहर को भारी वाहनों के दबाव और जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और परिवहन क्षेत्र को एक नई व आधुनिक दिशा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभाग के माध्यम से जल्द ही सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
प्रशासनिक और बुनियादी विकास की मांगों के साथ-साथ इस बैठक में सतपुड़ा अंचल के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए जनजातीय उत्थान के विभिन्न विषयों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। महापौर श्री विक्रम अहके ने छिंदवाड़ा और आसपास के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण और उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जनजातीय कल्याण और क्षेत्रीय विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा प्रेषित किए जाने वाले लोकहित के सभी प्रस्तावों को शासन स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी।