वर्षभर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने अभी से बनाएं कार्ययोजना : सांसद साहूकिसानों को चना, अलसी और सरसों जैसी कम पानी वाली फसलों के लिए करें प्रेरित

वर्षभर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने अभी से बनाएं कार्ययोजना : सांसद साहू

किसानों को चना, अलसी और सरसों जैसी कम पानी वाली फसलों के लिए करें प्रेरित

छिन्दवाड़ा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सांसद विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जल संरक्षण एवं जल भंडारण, वीबी जीरामजी, स्वामित्व योजना, डब्ल्यूसीएल, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, विद्युत व्यवस्था, पुल-पुलियों के हाई फ्लड लेवल तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कार्यों सहित जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

सांसद साहू ने इस वर्ष अपेक्षाकृत कम बारिश को देखते हुए आगामी गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से पुख्ता कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। सभी नगरीय निकाय, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण, भंडारण और वितरण की व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करें। पानी के दुरुपयोग पर रोक लगाने, अमृत 2.0 के कार्यों में तेजी लाने तथा नहरों में लगे अवैध मोटर पंपों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश

सांसद ने कहा कि कम वर्षा के कारण जलाशयों में उपलब्ध पानी में पहले पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा आरक्षित की जाएगी, इसके बाद सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने किसानों को गेहूं की अपेक्षा चना, अलसी और सरसों जैसी कम पानी वाली फसलों की बोनी के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को इन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गांवों में जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए कहा गया।

तैयार भवनों का तत्काल उपयोग शुरू कराएं

सांसद ने विभिन्न स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और संजीवनी क्लीनिक के तैयार हो चुके भवनों का उपयोग शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर भवनों का तत्काल हैंडओवर कराने और उनका उपयोग शुरू कराने के निर्देश दिए।

औद्योगिक विकास के लिए भूमि चिन्हांकन

सांसद ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि अमरवाड़ा में 5 हेक्टेयर और जुन्नारदेव में 15 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। सांसद ने कलेक्टर को इन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सांसद निधि के लंबित कार्यों को शीघ्र स्वीकृति

सांसद ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अनुशंसित, लंबित एवं स्वीकृत कार्यों की कार्यवार समीक्षा की। पूर्व वर्ष में अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति लंबित रहने पर उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए।

विद्युत व्यवस्था सुधारने पर जोर

विद्युत विभाग को जिले में असुरक्षित एवं झूलते विद्युत तारों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। खेतों में झूलते तारों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने तथा सांगाखेड़ा सब स्टेशन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए कहा गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का गांव-गांव प्रचार करने और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम जनमन अभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के गांवों में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों को गति देने तथा अधिक बिजली बिल के कारण भुगतान में आ रही समस्याओं का पंचायत स्तर पर समाधान करने के निर्देश दिए गए। पर्याप्त अवसर देने के बाद भी समाधान नहीं होने की स्थिति में ही पूरे गांव की बिजली काटने पर विचार करने की बात कही गई।

जल संरचनाओं को प्राथमिकता

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की समीक्षा के दौरान सांसद ने वीबी जी राम जी के तहत स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और जल संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना के नए प्रावधानों की जानकारी के लिए जनपद सीईओ, सचिव, जीआरएस और जनप्रतिनिधियों की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कहा गया।

बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा देने, जलमग्न होने वाले पुल-पुलियों की सूची तैयार करने, पीएम जनमन एवं धरती आबा अभियान के कार्यों में तेजी लाने, जल जीवन मिशन के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जल स्रोतों की स्वच्छता और क्लोरीनेशन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

स्वामित्व योजना में विवादित मामलों की पूरी जांच के बाद ही भू-स्वामी प्राधिकार पत्र जारी करने तथा धरती आबा अभियान के तहत वितरित ट्राइसाइकिल के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीक, चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी, नगर निगम महापौर विक्रम अहके, पूर्व विधायक रमेश दुबे, टीकाराम चंद्रवंशी, अमित सक्सेना, लखन वर्मा सहित समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि, कलेक्टर हरेंद्र नारायन, वनमंडलाधिकारी साहिल गर्ग एवं स्वरूप दीक्षित, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।