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4 बार एसडीएम से गुहार नही हुआ निराकरण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बार बार फटकार के बावजूद तहसील स्तर प्रशासनिक व्यवस्था के यह हाल बने हुए है कि जनता के न्याय के लिए शासकीय कार्यालय के चक्कर काटना पड़ा रहा है ऐसे मामला फिर सामने आया शुक्रवार को अधिकारियों को शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग के लेकर पहुंचे।
पीड़ित जगदीश बोकडे द्वारा बताया गया कि आज चौथी बार अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया .जिसने उन्होंने ज्ञापन कॉपी दिखाते हुए बताया कि अब तक चार शिकायत में पहली 18 जनवरी, 20 फरवरी, 25 जुलाई और 11 नवंबर की तारिक में एसडीएम और नगर पालिका को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई। लेकिन प्रशासन उलटा मुझे हो मेरे निजी जगह अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया सौसर प्रशासन के ऐसे कई मामले सामने आने के कारण अब पीड़ित अधिकारियों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर हटाने की मांग पर रहे है इस दौरान पीड़ित ने कहा मुझे एक सप्ताह के भीतर न्याय नहीं मिलने कर नवागत कलेक्टर से मिलकर अधिकारी और अवैध कब्जा करने वाली की शिकायत करने की बात कही।
जनप्रतिनिधि नही सुन रहे पीड़ितों की समस्या
हाला की गत दिनों पूर्व नगर पालिका परिषद में एक तरफा बीजेपी की सरकार बैठी लेकिन अब जनता की समस्या सुन निराकरण करने में जनप्रतिनिधियों का ठिकाना नहीं . चुनाव के पूर्व जनता को मिनी स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाले जनप्रतिनिधि अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे शहर की व्यवस्था बनने कोई प्रयास नहीं किया जा रहा जिसके कारण पीड़ित लोगो में आक्रोश का माहोल बना है पीड़ित व्यक्ति का कहना है को स्थानीय स्तर पर समस्या का निराकरण नही होने से अधिकारियों सेगुहार लगाई जा रही लेकिन अधिकारी भी न्याय नही दिला रहे ऐसे में जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई गई लेकिन नगर पालिक अपनी व्यवस्था के कारण सवालों के घेरे में है की अपनी निजी शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने में क्यू पीछे हट रहे। शहर में अवैध कब्जे की बात करे तो लाखो करोड़ो की जमीन पर दबंगों का कब्जा बना हुआ है जिससे स्थानीय लोगो को मूलभूत सेवा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है।
वर्तमान में नई परिषद का गठन होने पर जनता की एक एक समस्या सुनी जा रही है बीजेपी सरकार के राज में सभी पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय मिलेगा अतिक्रमण की शिकायत का मामला संज्ञान में है अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
सुरेखा डागा
नगर पालिका अध्यक्ष सौसर


