बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अन्य सभी मदों की अनुविभागवार और तहसीलवार विस्तृत समीक्षा के साथ ही भू-राजस्व एवं अन्य सभी मदों की मांग एवं वसूली की प्रगति, प्राकृतिक आपदा आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत प्रकरणों एवं राहत राशि का वितरण, रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम में भुगतान, नक्शाविहीन गांवों के लिए नक्शा तैयार किए जाने, नए क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाने, भू-अभिलेख शुध्दिकरण, गैर कृषि भूमि का पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए जाने के संबंध में वेब जीआईएस मॉड्यूल के उपयोग, तहसीलदार और पटवारियों द्वारा ऑनलाइन मोर्गेज मॉड्यूल उपयोग, भूमि बंधक मॉड्यूल का तहसीलदार तथा पटवारियों द्वारा प्रयोग, पीएम किसान सम्मान निधि व सीएम किसान कल्याण निधि के कार्यों, नजूल निवर्तन 2020 के अनुसार नजूल पट्टों के नवीनीकरण, नई नीति के अनुसार मोबाइल टावरों के लिए भूमि उपयोग हेतु लाइसेंस जारी करना आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के अन्य बिंदुओं में विभाग के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति, आबादी सर्वेक्षण कार्यों, आवासीय भू-अधिकार योजना, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (भू-आवंटन), भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के निराकरण, धारणाधिकार की समीक्षा के साथ ही पेसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई और निर्धारित समयावधि में सभी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने पंजीकृत एवं निराकृत राजस्व प्रकरणों की रेवेन्यू कोर्टवाइज समीक्षा करते हुए कहा कि जिन राजस्व कोर्ट का निराकरण प्रतिशत 90 से कम है, वे निराकरण में गति लाएं । नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के सभी प्रकरणों का निराकरण उनके लिए निर्धारित अवधि में ही सुनिश्चित हो। छः माह से ऊपर का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती पटले ने सभी अनुविभागों को राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने और प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर पदाभिहित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। आम नागरिकों को सेवाओं का लाभ त्वरित गति से मिलता रहे। आर.आई. व पटवारियों की नियमित बैठकें लेकर उनके कार्यों की समीक्षा करें । साथ ही समय-समय पर उनका ओरियंटेशन भी करें। नक्शाविहीन गांवों के लिए नक्शा तैयार करने की समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि जिले के नगरेत्तर श्रेणी के 30 ग्राम मसाहती ग्राम की श्रेणी में हैं। आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र.ग्वालियर के निर्देश के पालन में जिले में सर्वे दल गठित कर तहसील जुन्नारदेव के ग्राम घाघरा, चटुआ व नवेगांव को प्राथमिक रूप से चयनित किया गया है।
