सरपंचों ने की वेतन बढ़ोतरी की मांग
सौसर सरपंच संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम एसडीएम को 10 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन सौपा
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की राशि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की समान रखी जाए
ज्ञापन के पूर्व सरपंच संगठन ने बैठक लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा की इस दौरान वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन 181 पर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाए तथा बाहरी व्यक्ति की शिकायत दर्ज नहीं की जाए फर्जी का दर्ज करने पर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया जाए मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार लाडली बहन एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ किया जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की राशि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की समान रखी जाए 15 वित्त आयोग की राशि में टाइट एवं अनटाइट की बाध्यता समाप्त की जाए। पंचायत के निर्माण कार्यों की सिर दर आर ए एस दर के समान किया जाए पंचायत के अधीनस्थ आने वाले विभाग के कर्मचारियों के वेतन सरपंच के हस्ताक्षर के बगैर ना निकल जाए सरपंचों को मानदेय के 4250 वृद्धि की जाए कोई भी कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने पर उसकी निक पंचायत से ली जाए खेत एवं सुदूर सड़क आवश्यकता अनुसार स्वीकृत की जाएजुलाई से पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसे तत्काल निरस्त किया जाए इसके अलावा शासन द्वारा समस्त वृद्धा पेंशन योजना में बीपीएल के अनिवार्यता समाप्त की जावे ज्ञापन देते समय सरपंच संघ के अध्यक्ष सुनील जोगी पंकज श्रीपाद दातार का सूर्यवंशी दिनेश भलावी हरीश धुर्वे संदीप बहातकर सहित क्षेत्र के सरपंच उपस्थित थे।
