छिन्दवाड़ा/14 सितंबर 2024/म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार परस्पर समझौते के आधार पर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिये जाने के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय छिंदवाड़ा तथा तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रई, तामिया में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में किया गया।
जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री शर्मा ने गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर किया । शुभारंभ कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री मोहित दीवान, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री सुशील कुमार, जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, श्री अभिषेक नागराज, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री शिवमोहर सिंह, श्री मेहताब सिंह बघेल, श्री राहुल जैन, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड छिंदवाड़ा श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखंड छिंदवाड़ा श्री गोपाल जाटव, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह बैस, सचिव श्री प्रणय नामदेव, उप संचालक अभियोजन श्री गोपाल हलदार, जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा श्री समीर पाठक, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागडे, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित थे।
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रेमपालसिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुये बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दाण्डिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, कुटुम्ब न्यायालय, चैक बाउंस, लंबित विद्युत के प्रकरणों के साथ ही बैंक, दूरसंचार, विद्युत एवं नगर पालिका के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया था। जिनके निराकरण के लिये संपूर्ण जिलों में 33 खण्डपीठों का गठन किया गया था। प्रत्येक खण्डपीठ में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 01 सुलहकर्ता सदस्य की नियुक्ति गई थी।
नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 87 प्रकरणों में 17143000 रूपये एवं चेक बाउन्स के 189 प्रकरणों में 49443064 रूपये, श्रम विवाद के 4 प्रकरण में 1866220 रूपये के अवार्ड पारित किये गये तथा राजीनामा योग्य दांडिक 256 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 164 प्रकरण, अन्य सिविल प्रकृति के 59 प्रकरण सहित न्यायालयों में लंबित कुल 868 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर राजीनामा किया जाकर अंतिम निराकरण किया गया। इसी प्रकार बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन के 744 प्रकरणों में 48500354 रूपये की राशि की वसूली की गई।
यह नेशनल लोक अदालत सभी न्यायाधीशों एवं सभी अभिभाषक बंधुओं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधुओं, न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी स्टाफ के सहयोग से सम्पन्न हुई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री खोब्रागडे ने नेशनल लोक अदालत में सहयोग के लिये सभी का आभार व्यक्त किया है।