✍️जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता
छिन्दवाड़ा/18 मार्च 2025/ राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 100 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, छात्रवृत्ति दिलाने, बिजली के खम्बे लगाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
कलेक्टर सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम माल्हनवाड़ा के रंजीत डेहरिया व ग्राम पालाखेड़ की मनीषा मानकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम मोरडोंगरीखुर्द की सुकवती प्रजापति ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि दिलाने, ग्राम नजरपुर के श्याम सुन्दर तिवारी ने राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने, ग्राम बेलगांव की ललताबाई ने अपनी जमीन की जांच कर जमीन सीमांकन की कॉपी व जमीन पर कब्जा दिलाने, ग्राम मुर्रा के अनसार अली ने अनावेदकगणों द्वारा शासकीय योजना के तहत अवैध रूप से प्राप्त की खरीदी/बिक्री संबंधी अनुमति निरस्त करने, ग्राम बखारी के मंगलसी भारती ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाने की अनुमति देने, छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-19 के सतेन्द्र बंदेवार ने वार्ड में सैलून दुकान संचालित करने व पट्टा प्रदान करने, ग्राम गुरैया के रामनाथ ने आबादी की भूमि का आवासीय पट्टा प्रदान करने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, एडीएम के.सी.बोपचे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।