सच की आँखे छिन्दवाड़ा/07 जुलाई 2026/ राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 160 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, नक्शा दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने एवं नाला गहरीकरण करने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, बिजली पानी की समस्या आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
कलेक्टर श्री नारायन ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम सोनपुर की वंशिका नरवाहे ने नगरपालिका निगम में कार्यरत अपने पिता की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, ग्राम झोंतकला की श्रीमती रायवती एवं श्री नरेश ने अनावेदक द्वारा पट्टे की भूमि का सीमांकन किये जाने की गतिविधि पर रोक लगाने, परासिया नगर के श्री अब्दुल अनीश ने नगर पालिका परिषद डोंगर परासिया के वार्ड क्रमांक-01 में कॉलोनी विकास की अनुमति दिलाने, विकासखंड बिछुआ के ग्राम देवरी के श्री साहबलाल कुमरे व समस्त ग्रामवासियों ने शासकीय हाई स्कूल उन्नयन शाला देवरी विकासखंड बिछुआ में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने हेतु भवन निर्माण कराने, ग्राम फुटेरा रैयत के समस्त ग्रामवासियों ने 'हर घर नल जल मिशन' के अंतर्गत ग्राम में पानी टंकी निर्माण कराने, छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-29 की श्रीमती ज्योति वर्मा ने बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली राशि दिलाने एवं छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-41 के श्री अखिलेश राय ने शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड के यादव मोहल्ले में स्थित सार्वजनिक कुंये में लगे हैंडपंप में सुधार कार्य कराये जाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम श्री धीरेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।
