कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने सुनी 158 आवेदकों की समस्याएं

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कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने सुनी 158 आवेदकों की समस्याएं
छिंदवाड़ा। राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने जिले के विभिन्न शहरी, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आए 158 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों का तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि सीमांकन, नक्शा दुरुस्त कराने, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, बिजली-पानी की समस्याओं सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था की गई थी।

कलेक्टर श्री नारायन ने विभिन्न आवेदनों पर तत्काल प्रकरण दर्ज कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय-सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया।

जनसुनवाई में ग्राम कामठी के बबलू यादव ने पत्नी की मृत्यु के उपरांत संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दिलाने, ग्राम कोसमी के संतोष डेहरिया ने फौती नामांतरण कराने तथा ग्राम चारगांव प्रहलाद, मिट्ठेखापा एवं झिरलिंगा के कृषकों, मजदूरों एवं ग्रामीणों ने मिट्ठेखापा से चारगांव प्रहलाद तक आम रास्ते के उन्नयन और क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए।

ग्राम पंचायत घुट्टी के ग्राम टाटरवाड़ा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की। वहीं चौरई निवासी श्रीमती निशा डेहरिया ने पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति के साथ ईपीएफ, बीमा एवं पेंशन का लाभ दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया।

ग्राम पिंडरई सराफ निवासी सुरेश धुर्वे ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, छिंदवाड़ा नगर के पुराना पावर हाउस निवासी अभिषेक भिलवारे ने पिता की मृत्यु के उपरांत श्रमिक कार्ड के तहत आर्थिक सहायता राशि दिलाने तथा वृंदावन विहार गली नंबर-2 के वार्डवासियों ने सड़क एवं नाली निर्माण की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार एवं एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनीं। अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुए।

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