जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 171 आवेदकों की समस्याएं

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 171 आवेदकों की समस्याएं

छिंदवाड़ा। राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से उनके त्वरित निराकरण की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 171 आवेदकों की समस्याएं सुनीं।

जनसुनवाई में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ अंचलों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान जमीन के सीमांकन, नक्शा दुरुस्त कराने, अतिक्रमण हटाने, नाला गहरीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, बिजली एवं पानी सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। आवेदकों के बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई थी।

कलेक्टर श्री नारायन ने विभिन्न आवेदनों पर तत्काल प्रकरण दर्ज कराते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय-सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया।

जनसुनवाई में ग्राम शिवपुरी के श्री तिलकराम उबनेर ने गोधुली आश्रम में जगह दिलाने, चांदामेटा के श्री प्रकाश सिंह पवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 का लाभ दिलाने, ग्राम रिछेड़ा के श्री विजयराम यादव ने असिंचित भूमि में कपिलधारा योजना के अंतर्गत कुआं बनवाने, परासिया के श्री शेख इरशाद ने नया राशन कार्ड बनवाने, ग्राम इकलहरा की श्रीमती उषा साहू ने पीएम आवास की दूसरी किस्त दिलाने, मोहखेड़ की श्रीमती गायत्री दुबे ने शासकीय भूमि का पट्टा दिलाने, ग्राम सिंगोड़ी के श्री शेख अकरम ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि का खसरा आवंटित करने, ग्राम खड़िया की श्रीमती बिपती ने विधवा पेंशन एवं राशन दिलाने, ग्राम नाचना के श्री मनोज कुमार परतेती ने मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत राशि दिलाने तथा छिंदवाड़ा नगर के श्री मुन्नालाल चौरसिया ने नजूल भूमि की लीज नवीनीकरण कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए।

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे और आवेदनों पर सुनवाई की। वहीं, अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुए।

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