मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 24,500 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को दी मंजूरी
अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 953.69 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
भोपाल/छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसे वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक सामान्य ड्यूटी एवं विशेष सशस्त्र बल में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जेल प्रहरी, वन रक्षक तथा आबकारी आरक्षक के पदों पर भी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
निर्णय के अनुसार संबंधित पदों पर होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी निर्धारित आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 953.69 करोड़ रुपये
छिंदवाड़ा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण तथा संबद्ध सेवाओं सहित बाह्य विकास कार्यों के लिए 953 करोड़ 69 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
इस परियोजना के लिए वर्ष 2022 में 768 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। जीएसटी दर में परिवर्तन, डेडिकेटेड विद्युत फीडर लाइन तथा भवन अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि सहित अन्य कारणों के चलते परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दी गई है।
स्कूली विद्यार्थियों की गणवेश राशि के लिए 348.07 करोड़ रुपये
कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2026-27 में 348 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 5,329.17 करोड़ रुपये
अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी योजना को आगामी पांच वर्षों, 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर जारी रखने के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में वर्तमान में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।
सिंगरौली जिला अस्पताल के विस्तार को मंजूरी
सिंगरौली जिला चिकित्सालय को 450 से बढ़ाकर 605 बिस्तरीय किए जाने सहित आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य, बायोमेडिकल उपकरण और अस्पताल फर्नीचर आदि के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
दमोह-कटनी चार लेन मार्ग के लिए 4,470.30 करोड़ रुपये
दमोह-कटनी के 105.10 किलोमीटर लंबे मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में विकसित करने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं और औषधि नियंत्रण के लिए 3,245.80 करोड़ रुपये
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तीन योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें सामुदायिक, उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 3,113 करोड़ 27 लाख रुपये, ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपये तथा औषधि नियंत्रण के लिए 111 करोड़ 63 लाख रुपये शामिल हैं।
सिंचाई परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने दतिया की माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये, नीमच की रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 524.65 करोड़ रुपये, उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना के लिए 358.22 करोड़ रुपये तथा सागर की बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,052 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।
ग्रामीण विकास निधि के लिए 3,580.22 करोड़ रुपये
भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण करने की योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,580 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
छिंदवाड़ा सहित चार जिलों में नए जिला हाथकरघा कार्यालय
मऊगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ़ जिलों में नवीन जिला हाथकरघा कार्यालय स्थापित करने के लिए तीन-तीन पदों के हिसाब से कुल 12 नए पदों के सृजन तथा हथकरघा संचालनालय के लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग के संस्थानों में एक रुपये किलो खाद्यान्न
मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग के छात्रावास, आश्रम एवं सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले हितग्राहियों को भोजन के लिए एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी।
विधि एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के लिए भी राशि स्वीकृत
विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा न्यायालयों में निर्वाह पत्र तामिल से संबंधित योजना के लिए 622 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने वनोपज एवं खनिज वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन शुल्क एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क की नई दरों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायालय भवनों के निर्माण से जुड़े लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए 691 करोड़ 1 लाख रुपये की राशि राज्य योजना से उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।