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पन्ना।। पन्ना मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों एवं सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर 22 सितंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों के श्रम कार्यालयों में प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत ज्ञापन सौंपा गया।
संघ का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों, कार्यालयों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
संघ द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुरूप न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआई सहित अन्य वैधानिक सुविधाओं का समुचित लाभ दिलाने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और ठेका व्यवस्था में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की मांग की गई।
संघ ने बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की वास्तविक लागत को देखते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल न्यूनतम वेतन के बजाय (जीवन-यापन योग्य वेतन) दिए जाने की मांग की है।
इसके अलावा कर्मचारियों को बिना कारण, उचित नोटिस और निर्धारित प्रक्रिया के बिना नौकरी से हटाने पर रोक लगाने, सेवा समाप्ति से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस और दीर्घकालीन सेवा सुरक्षा नीति बनाए जाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन के दौरान विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे।
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