बिना सूचना बोर्ड के चल रहा ₹5.25 करोड़ का निर्माण कार्य, जनपद अध्यक्ष ने लगाई रोकपवई जनपद पंचायत के नवीन भवन का मामला, निर्माण लागत और एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

बिना सूचना बोर्ड के चल रहा ₹5.25 करोड़ का निर्माण कार्य, जनपद अध्यक्ष ने लगाई रोक

पवई जनपद पंचायत के नवीन भवन का मामला, निर्माण लागत और एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

पन्ना। जिले में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पवई जनपद पंचायत के नवीन भवन का निर्माण कार्य बिना सूचना बोर्ड लगाए किए जाने का मामला सामने आया है। करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस भवन के निर्माण स्थल पर लागत, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार से संबंधित जानकारी प्रदर्शित नहीं होने पर जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को बुलाकर फिलहाल निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा है।

निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं होने पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पवई में जनपद पंचायत के नवीन भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि निर्माण स्थल पर ऐसा सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसमें परियोजना की स्वीकृत लागत, निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और निर्माण से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज हों।

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना बोर्ड महत्वपूर्ण होता है। इससे आम नागरिकों को परियोजना की लागत और जिम्मेदार एजेंसियों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं होने से कार्य की निगरानी और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

जनपद अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

मामले को लेकर जनपद पंचायत पवई की अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करने और व्यवस्था दुरुस्त होने तक काम रोकने के लिए कहा। हालांकि, निर्माण कार्य औपचारिक रूप से बंद किया गया है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

कलेक्टर से जिलेभर के निर्माण कार्यों की जांच की मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिले में चल रहे सभी सरकारी निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार सूचना बोर्ड लगाए जाने चाहिए। उन्होंने नवागत कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित विभागों को निर्माण स्थलों पर लागत, निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और कार्य की समय-सीमा जैसी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए जाएं।

इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराई जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पवई जनपद पंचायत के नवीन भवन के निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।

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