कलेक्टर श्रीमती पटले ने की राजस्व अधिकारियों की समीक्षा

बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में और गति लाने के निर्देश दिए

कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एडीएम श्री ओ.पी.सनोडिया व संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिर्की के साथ ही सभी एसडीएम, अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अन्य सभी मदों की अनुविभागवार और तहसीलवार विस्तृत समीक्षा के साथ ही भू-राजस्व एवं अन्य सभी मदों की मांग एवं वसूली की प्रगति, प्राकृतिक आपदा आरबीसी 6 (4) के अंतर्गत प्रकरणों एवं राहत राशि का वितरण, रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम में भुगतान, वन विभाग द्वारा अधिसूचित सभी गांवों के लिए नए नक्शे और भूमि रिकॉर्ड,  भू-अभिलेख शुध्दिकरण, तहसीलदार और पटवारियों द्वारा ऑनलाइन मोर्गेज मॉड्यूल उपयोग, भूमि बंधक मॉड्यूल का तहसीलदार तथा पटवारियों द्वारा प्रयोग, पीएम किसान सम्मान निधि व सीएम किसान  कल्याण निधि, नजूल निवर्तन 2020 के अनुसार नजूल पट्टों के नवीनीकरण, नई नीति के अनुसार मोबाइल टावरों के लिए भूमि उपयोग हेतु लाइसेंस जारी करना आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के अन्य बिंदुओं और लंबित सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई।

  कलेक्टर श्रीमती पटले ने पंजीकृत एवं निराकृत राजस्व प्रकरणों की रेवेन्यू कोर्टवाइज समीक्षा करते हुए कहा कि जिले का ओवर ऑल निराकरण प्रतिशत लगभग 89 है, इसे 95 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास करें। जिन राजस्व कोर्ट का निराकरण प्रतिशत 90 से कम है वे विशेष ध्यान दें । नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के सभी प्रकरणों का निराकरण उनके लिए निर्धारित अवधि में ही सुनिश्चित हो। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में जिले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसे बनाए रखें। मोहखेड़, छिंदवाड़ा ग्रामीण, उमरेठ और चौरई कोर्ट नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में थोड़ी और मेहनत करें। उन्होंने बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में चौरई, परासिया, पांढुर्णा और मोहखेड़ तहसीलों को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए बंटवारा प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराने और आदेश का अमल भी समय पर सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सीमांकन प्रकरणों का निराकरण अधिकतम 45 दिनों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
 राजस्व वसूली की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती पटले ने वसूली की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और सभी अनुविभागों को राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने पटवारियों को सक्रिय करते हुए आगामी एक माह के अंदर राजस्व वसूली के 50 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदा से राहत के कोई भी प्रकरण अपने स्तर से लंबित न रहें।
अपर कलेक्टर नक्शा शुध्दिकरण कार्य का प्रत्येक पखवाड़े में रिव्यू करें। भूमि बंधक मॉड्यूल का तहसीलदार तथा पटवारियों द्वारा प्रयोग सुनिश्चित कराएं और पटवारी स्तर पर कोई भी आवेदन एक दो दिवस से ज्यादा लंबित न रहे। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान कल्याण निधि के अंतर्गत शेष लगभग 32 हजार खातों को आधार से लिंक कराने और 1760 खातों के वेरिफिकेशन का कार्य पटवारियों के माध्यम से आगामी दो दिवस में कराने के निर्देश दिए।   

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ