विभागीय अधिकारी नई तकनीकी अपनाकर टिशू कल्चर व ग्राफ्टिंग से अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करें-केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सिंह

जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिले में वन व उद्यानिकी विभाग अपनी नर्सरी में नवाचार करते हुये नई तकनीकी को अपनाकर टिशू कल्चर व ग्राफ्टिंग से अच्छी गुणवत्ता के पौधों को तैयार करें जिससे कम समय में पौधे तैयार होकर उनसे अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन मिले । इन नर्सरियों में बांस व टिम्बर के लिये मिलिया डूबिया व क्रोमलिया जैसी किस्मों, फलदार पौधों के लिये चिरौंजी, अंजीर, अमरूद, संतरा आदि का चयन करें तथा पौधों को तैयार करने के लिये स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले के ग्रामीण विकास, वन, उद्यानिकी, मत्स्योद्योग, कृषि, पशुपालन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्योग, नाबार्ड आदि विभागों के अधिकारी आज ही एक संयुक्त बैठक करें और इस बैठक में मनरेगा योजना के साथ ही अपनी विभागीय  योजनाओं के माध्यम से एक ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे जिले की स्व-सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को एक वर्ष में ही कम से कम एक लाख रूपये का रोजगार मिल सके । केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सिंह ने ये निर्देश आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये । बैठक में राज्य सभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य श्री विवेक साहू, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (कृषि) श्री मनीष पवार व उपायुक्त श्री राकेश शुक्ला, वनमण्डलाधिकारी सर्वश्री ईश्वर रामहरि जरांडे, लक्ष्मीकांत वासनिक व अक्षय राठौर, अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, एसडीएम श्री अतुल सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिर्की, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस.के.गुप्ता और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में ग्राफ्टिंग व टिशु कल्चर के नवाचार के संबंध में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून जाकर नई तकनीकी की जानकारी प्राप्त करें और उसका उपयोग जिले के किसानों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं व अन्य हितग्राहियों के लिये करें जिससे जिले में जहां नई क्रॉफ्ट तैयार हो सकेगी, वहीं किसान, महिलायें व अन्य हितग्राही रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से समृध्द हो सकेंगे । उन्होंने कहा कि निजी किसानों की जमीन पर मिलिया डूबिया व क्रोमलिया जैसी किस्मों के नये प्लांट लगवायें जिससे उन्हें एक साल में ही 60 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की आय मिल सकेगी। साथ ही वे इस प्लांट के बीच की भूमि में अन्य फसलें भी ले सकते हैं । उन्होंने 35 से 40 डिग्री से कम तापमान पर घने वन क्षेत्रों में कालीमिर्च व पीपल के पौधे लगाने और मशरूम की खेती करने का सुझाव भी दिया । उन्होंने नीम के प्लांटेशन पर भी ध्यान देने के लिये कहा जिससे किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा के अंतर्गत बनाये गये तालाबों और अमृत सरोवरों के किनारे-किनारे मुनगा का प्लांटेशन करायें तथा 3 मीटर गहराई वाले तालाबों में फिंगरलिंग के स्थान पर ईयरलिंग साईज की मछलियों को डालने का प्रयोग करें जिससे मत्स्यपालक को अधिक आय मिल सके । उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे आवासों के निर्माण के लिये कहा जिसमें हितग्राही को पेयजल, स्वच्छता, प्रसाधन, विद्युत, उज्जवला आदि अन्य सुविधायें भी मिल सकें । उन्होंने मनरेगा की उन्नति योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को स्किल डेव्हलपमेंट के विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिये कहा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके ।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सिंह ने बैठक में मनरेगा योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर, तालाब, लेबर बजट, नेशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत पंचायत के व्हाट्सअप ग्रुप, पौधारोपण, वाटरशेड मिशन, लोकपाल आदि की प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की । उन्होंने अमृत सरोवर के अंतर्गत बनाये गये तालाबों की एक कमेटी बनाकर एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश कलेक्टर को दिये । उन्होंने जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नेशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्हाट्सअप ग्रुप से विनर-रनर जनप्रतिनिधियों को जोड़कर ग्रुप के संचालन की भी जांच कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने वाटरशेड मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्य इसी माह मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिये । उन्होंने वन नेशन वन कार्ड की जानकारी लेते हुये जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले में चिन्हित 56 लाभार्थियों को वन नेशन वन कार्ड से मिलने वाले राशन की सुविधा का सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करायें जिससे लोगों को इस योजना की जानकारी और लाभ के संबंध में ज्ञात हो सके । उन्होंने शौर्या सोलर चूल्हा के लाभ के संबंध में चर्चा करते हुये बताया कि यदि एक करोड़ सोलर चूल्हों का उपभोक्ता उपयोग करते हैं तो 3 साल में 20 हजार करोड़ एल.पी.जी.गैस की राशि बचेगी और 10 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा बचेगी एवं प्रत्येक एल.पी.जी.उपभोक्ता को 4 यूनिट कार्बन क्रेडिट होगा । उन्होंने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) में आवास लोकार्पण के दौरान जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन योजनायें, जल जीवन मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह आदि की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये।  बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने जिले की प्रशासनिक व भौगोलिक संरचना के साथ ही अन्य जानकारी दी । संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी गई ।