छिन्दवाड़ा/ 23 जुलाई 2024/ राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 155 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । आज जनसुनवाई में मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने, फौती नामांतरण दर्ज करने, नल-जल व्यवस्था करने, आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी ।
कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिये भी चिन्हांकित किया । जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम हिवरखेड़ी के ग्रामवासियों ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षकों की व्यवस्था करने एवं विद्यालय परिसर के आस-पास अतिक्रमण हटाने, ग्राम लोनियामारू के ग्रामवासी द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, ग्राम सकरवाड़ा की श्रीमती सावित्री डेहरिया ने आंधी- तूफान में क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा दिलाने, ग्राम हिवराकला की श्रीमती विद्या विश्वकर्मा ने आबादी जमीन पर मकान का पट्टा दिलाने, ग्राम गाजनडोह की श्रीमती शकुन पवार ने भूमि का सीमांकन करने, ग्राम सावलेवाड़ी की श्रीमती किरन वानखेड़े ने निवास स्थान के आसपास से अतिक्रमण हटाने, छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नम्बर 47 के वार्डवासियों ने कैलाश विहार कालोनी में सी.सी. रोड बनवाने, वार्ड नबंर 22 के श्री युवराज यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त दिलाने, परासिया रोड निवासी श्री मनीष नायक ने रोड व गड्ढों की मरम्मत करने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये । इस दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री के.सी. बोपचे, एस.डी.एम.छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, नगरपालिक निगम आयुक्त श्री सी.पी.राय व संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।
