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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजधानी भोपाल में दो नए पोर्टलों का शुभारंभ किया। इनमें एक गृह विभाग के सरकारी मकानों के आवंटन और दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती के लिए विकसित किया गया है। इन पोर्टलों के माध्यम से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और मानवीय हस्तक्षेप खत्म होगा।
सरकारी मकानों का आवंटन होगा ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने सरकारी मकानों के आवंटन के लिए www.sampada.mp.gov.in पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल भोपाल स्थित सरकारी आवास आवंटन नियम 2000 के तहत पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित करेगा। शासकीय सेवकों को वरीयता के आधार पर आवास आवंटन की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने न्यू मार्केट के पास साऊथ टी.टी. नगर में बने बहुमंजिला आवास गृहों का आवंटन भी किया। इसमें "जी" और "एच" श्रेणी के 1210 आवास शामिल हैं। इस पहल से आवंटन प्रक्रिया में तेजी आएगी और पक्षपात की संभावना खत्म होगी।
आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया भी हुई ऑनलाइन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित https://chayan.mponline.gov.in/ पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इसके माध्यम से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क या अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। राज्य में 17,871 पदों की पूर्ति के लिए इस पोर्टल के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹13,000 और सहायिकाओं को ₹6,500 का मासिक मानदेय मिलेगा।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत प्रदेश के 20 जिलों में 549 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विशेष पिछड़ी जनजातियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस नई व्यवस्था को राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और गृह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को इस सफलता के लिए बधाई दी।
