जुन्नारदेव। अशासकीय शाला संघ, जुन्नारदेव द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विकासखंड स्रोत समन्वयक (BRC) के माध्यम से सौंपा गया।
जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता जुन्नारदेव इस ज्ञापन में अशासकीय विद्यालयों की मान्यता 2025-26 के लिए शासन द्वारा लागू किए गए नए नियमों का विरोध किया गया है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई:
1️⃣ सुरक्षा जमा (FDR) की अनिवार्यता।
2️⃣ रजिस्टर्ड किरायानामा की बाध्यता।
3️⃣ मान्यता नवीनीकरण के लिए मान्यता शुल्क और अन्य प्रक्रियागत कठिनाइयां।
संघ का कहना है कि ये नियम छोटे और मध्यम स्तर के विद्यालयों पर आर्थिक बोझ डालते हैं और शिक्षा के क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। संघ ने इन नीतियों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के सचिव मितेश जायसवाल, अध्यक्ष के.आर. फल्के, उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी, वरिष्ठ अध्यक्ष निखिलेश उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राजेश यदुवंशी, इरशाद रिज़वी, मयंक साहू, जय सिंह बैस, चंचलेश विश्वकर्मा, राजकुमार जुंझारे, वेल्कम बेस्टिन, पूर्वी भसीन सहित बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक उपस्थित थे।
संघ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो शिक्षा क्षेत्र के हित में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
