छिंदवाड़ा / अमरवाड़ा। अमरवाड़ा तहसील के ग्राम रजोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत अमरवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) स्वयं गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर पूरे मामले की जानकारी ली।
ग्रामीणों ने बताई वसूली की सच्चाई
गांव में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामीणों ने खुलकर आरोप लगाए कि आवास योजना की स्वीकृति एवं किश्त जारी करवाने के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने ही बताया कि योजना का लाभ दिलाने के बदले रकम ली गई।
एक ग्रामीण ने बताया कि उसने सरपंच पति भानु को 10 हजार रुपये दिए, वहीं दूसरे ग्रामीण ने पंचायत सचिव उमेश कुर्मी को 5 हजार रुपये देने की बात स्वीकार की। ग्रामीणों का आरोप है कि गरीब परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अवैध वसूली की गई।
मौके पर शुरू हुई जांच
CEO ने ग्रामीणों के बयानों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। मामले के सामने आते ही ग्राम पंचायत में हड़कंप मच गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजना गरीबों के लिए बनाई गई है, लेकिन यदि लाभ पाने के लिए रिश्वत देनी पड़े तो यह उनके अधिकारों के साथ अन्याय है।
कार्रवाई पर टिकी निगाहें
अब पूरे क्षेत्र की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।
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