भोपाल, 7 जुलाई। प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री रामचरण वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में अध्यापक शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रमेशचंद्र शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश संगठन मंत्री रामचरण वर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि वर्ष 2009 से पूर्व नियुक्त अध्यापक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट प्रदान की जाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ था। इसके साथ ही 'हमारे शिक्षक' ऐप के माध्यम से ली जा रही ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की भी मांग रखी गई।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आग्रह किया कि अध्यापक शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएं, ताकि सेवा के दौरान दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ मिल सकें।
इस अवसर पर अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रमेशचंद्र शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि अध्यापक से नियुक्त शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। साथ ही लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में आवश्यक छूट देकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
रामचरण वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भी शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रालय में हुई इस चर्चा के सकारात्मक परिणाम शिक्षकों के हित में सामने आएंगे।
