पुलिस, नगर निगम और जिला पंचायत भी ‘ए’ ग्रेड के साथ प्रदेश के टॉप-10 में
छिंदवाड़ा। राज्य स्तर से 21 अगस्त 2026 को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए जुलाई 2026 की ग्रेडिंग जारी की गई। इसमें छिंदवाड़ा जिले ने 86.69 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। जिले की इस उपलब्धि में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन की सतत मॉनिटरिंग तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कलेक्टर श्री नारायन द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। वे विभागवार शिकायतों की स्थिति और निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा कर अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं। अधिकारियों की बैठकों में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।
पुलिस, नगर निगम और जिला पंचायत ने भी हासिल की बेहतर रैंकिंग
जुलाई माह की रैंकिंग में पुलिस विभाग ने 87.40 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने 95.98 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ पांचवां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने 87.45 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में नौवां स्थान हासिल किया।
29 विभाग ‘ए’ ग्रेड में शामिल
विभागवार ग्रेडिंग में छिंदवाड़ा जिले के 29 विभाग 80 प्रतिशत से अधिक वेटेज स्कोर के साथ ‘ए’ ग्रेड में शामिल हुए हैं। वहीं 6 विभाग ‘बी’ ग्रेड, 2 विभाग ‘सी’ ग्रेड और 2 विभाग ‘डी’ ग्रेड में रहे।
कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय सहित ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करने वाले सभी विभागों के अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन के प्रभारी अधिकारी को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखने तथा शिकायतों का इसी प्रकार समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ‘सी’ और ‘डी’ ग्रेड वाले विभागों के अधिकारियों को प्रदर्शन में सुधार लाने तथा लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और संतुष्टिपूर्ण समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।