ना तुम जीते, ना हम हारेसुलह और सहमति से नेशनल लोक अदालत में निपटे 1942 प्रकरण, 11.27 करोड़ रुपये के अवॉर्ड पारित

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ना तुम जीते, ना हम हारे

सुलह और सहमति से नेशनल लोक अदालत में निपटे 1942 प्रकरण, 11.27 करोड़ रुपये के अवॉर्ड पारित

छिंदवाड़ा। आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित जिले के तहसील न्यायालयों में किया गया। लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर 1942 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 11 करोड़ 27 लाख 60 हजार 667 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत हुद्दार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

लोक अदालत के लिए कुल 35 खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें लंबित प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 47 मामलों में 1 करोड़ 95 लाख 96 हजार 724 रुपये, चेक बाउंस के 286 मामलों में 6 करोड़ 49 लाख 8 हजार 418 रुपये, विद्युत अधिनियम के 70 मामलों में 12 लाख 50 हजार 801 रुपये तथा अन्य सिविल प्रकृति के 36 मामलों में 51 लाख 9 हजार 747 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए।

इसके अलावा अन्य प्रकृति के 73 मामलों में 1 करोड़ 29 हजार 920 रुपये के अवॉर्ड पारित हुए। राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों, पारिवारिक विवाद एवं यातायात चालान सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 909 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें कुल 10 करोड़ 26 लाख 27 हजार 110 रुपये की अवॉर्ड राशि के आदेश पारित किए गए।

प्री-लिटिगेशन के 1033 प्रकरण भी सुलझे

लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 1033 प्रकरणों का भी आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। इनमें बैंक बकाया वसूली के 20 प्रकरणों में 12 लाख 85 हजार 950 रुपये, नगर निगम/नगरपालिका के जलकर से संबंधित 232 प्रकरणों में 11 लाख 80 हजार 512 रुपये तथा विद्युत विभाग से संबंधित 553 प्रकरणों में 49 लाख 6 हजार 385 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए।

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में कुल 1 करोड़ 1 लाख 33 हजार 557 रुपये की अवॉर्ड राशि के आदेश पारित हुए। इस प्रकार लंबित एवं प्री-लिटिगेशन सहित कुल 1942 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश सुधीर मिश्रा सहित समस्त न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा एवं कार्यकारिणी सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश राकेश सिंह ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशगण, अधिवक्ताओं, विभागीय अधिकारियों एवं पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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