मौसम खुला रहने पर प्रतिदिन कम से कम 4 ग्रामों में कराएं ड्रोन सर्वे-कलेक्टर श्री सुमन
नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण निर्धारित समय
सीमा के पहले ही निराकृत कराने के निर्देश दिए
छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आबादी का ड्रोन द्वारा सर्वे का कार्य महत्वपूर्ण है। तहसील उमरेठ, परासिया, सौंसर और बिछुआ में ड्रोन द्वारा सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। तहसील छिंदवाड़ा में भी आगामी एक-दो दिवस में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। शेष तहसीलों में भी ड्रोन सर्वे का कार्य गति के साथ पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे टीम से समन्वय कर मौसम खुला रहने पर प्रतिदिन कम से कम 4 ग्रामों का ड्रोन सर्वे कराना सुनिश्चित कराएं। सर्वे स्थलों पर चूना लाइन पूर्व से ही डलवा दें। जहां सर्वे हो चुका, सभी प्रकरणों में इश्तहार का प्रकाशन हो जाए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 2 अक्टूबर को प्रत्येक तहसील में स्वामित्व योजना से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन जरूर करें । उस दिन कम से कम 25 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई प्रदर्शन करने की व्यवस्था भी करें। कलेक्टर श्री सुमन आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग से जुड़ी योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर विभिन्न दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल सिंह और श्री मनोज प्रजापति, अधीक्षक भू-अभिलेख स्मृति खंडेलवाल, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी एसडीएम और तहसीलदार हर्रई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का सैचुरेशन किया जाना है। सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फौती नामांतरण और बंटवारा के बाद प्रकाश में आये नए पात्र प्रकरणों में भी योजनाओं का लाभ मिल जाए। कोई भी पात्र किसान इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के सभी प्रकरणों का निराकरण उनके लिए निर्धारित समय सीमा से पूर्व कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में पंजीयन और निराकरण की राजस्व अधिकारियों के रेवेन्यू कोर्टवार भी विस्तृत समीक्षा की और 6 माह से एक वर्ष तक के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र निराकरण कराने और राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत में और प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार वनग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया अनुसार सहमति/असहमति प्रस्ताव तैयार कर शासन को निर्धारित समय में भेजा जाना है। जिले में ऐसे वनग्रामों की संख्या 49 है। कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिए कि इस संबंध में वन ग्राम समिति से प्रस्ताव पारित करने के उपरांत हाट बाजार वाले दिवस पर जन सूचना के प्रकाशन की कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराएं। दावे/आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत ग्राम वन समिति की अनुशंसा के बाद ग्राम सभा का आयोजन कर संकल्प पारित करने की कार्यवाही करें। इसके बाद प्रस्ताव उपखंड स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाकर अनुशंसा के उपरांत जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने ये सभी कार्यवाहियां 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने और 15 नवंबर तक अधिसूचना का प्रकाशन कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में धारणाधिकार, नक्शा शुध्दीकरण पखवाड़ा, गिरदावरी, भूमि बंधक मॉड्यूल, नजूल निर्वतन व नजूल पट्टों का नवीनीकरण, लैपटॉप क्रय योजना, भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरणों के रैंकिंग एसेसमेंट पोर्टल पर दर्ज संख्या व पारित अवार्ड, अधीनस्थ न्यायालयों से भूमि आंवटन, राजस्व के स्वीकृत निर्माण कार्यों, लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाओं, जाति प्रमाण पत्र, आधार डाटा संग्रहण आदि की प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रकरणों में शीघ्रता से प्रगति लाने के निर्देश दिये ।
