राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों के देशव्यापी पंजीयन के लिये प्रारंभ किये गये ई-श्रम पोर्टल पर जिले के सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किेया गया है। इस समिति में कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य सचिव और सहायक श्रम पदाधिकारी को सदस्य सह सचिव के रूप में शामिल किया गया है । इसके अलावा आयुक्त नगरपालिक निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगरपंचायत, जिला समन्वयक सीएससी, जिला समन्वयक एमपी ऑनलाईन, जिला समन्वयक लोक सेवा केन्द्र और जिला सूचना अधिकारी एनआईसी को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि यह समिति श्रम विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सभी पंचायती निकायों, शहरी निकायों व अन्य संबधित शासकीय विभागों और उपक्रमों को श्रम विभागीय संचालित की जा रही सभी प्रमुख योजनाओं के संबंध में अवगत कराते हुये शासन के निर्देशानुसार 16 जनवरी से 31 मार्च 2023 के दौरान संचालित राज्यव्यापी अभियान में अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को जोड़ा जाकर उन्हें योजना के लाभ प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक योजना में अधिकतम श्रमिकों का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करेगी । साथ ही समिति शासन के निर्देशानुसार विभिन्न योजनाओं में कार्यरत जैसे शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के सदस्य व मनरेगा श्रमिक स्ट्रीट वेंडर्स, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, तेंदूपत्ता श्रमिक आदि को इस योजना से जोड़ा जाना सुनिश्चित करेगी । उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिला स्तर पर ग्रामों और शहरी वार्डो में कैंपों के आयोजन की रूपरेखा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार तैयार करें । पंजीयन संबंधी कार्य शहरों में आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनके वार्ड प्रभारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उनके पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से संचालित करायें। उन्होंने सीएससी/एमपी ऑनलाईन/लोक सेवा केन्द्र के स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्देश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कैंपों में जहां आवश्यकता हो, वहां सीएससी/एमपी ऑनलाईन द्वारा स्थानीय स्तर पर पंजीयन के लिये कम्प्यूटर/लैपटॉप व प्रिंटर सहित वेंडर्स उपलब्ध करायें । सीएससी कियोस्क प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और अधिकांश ग्रामों में उपलब्ध हैं तथा जिले के शेष दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां कियोस्क उपलब्ध नहीं हैं, वहां विशेष कैम्पों का आयोजन कर वेंडर्स उपलब्ध कराते हुये पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि शासन के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करते हुये संबल 2.0 योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुये सभी लंबित आवेदनों का त्वरित गति से आगामी 15 दिवस में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।
