भारिया जनजाति के 5880 परिवारों के समुचित व सर्वांगीण विकास की अभिनव पहल
जिले के 17 विभागों द्वारा 41344.47 लाख रूपये लागत के 5 हजार 730 कार्य प्रस्तावित
अभी तक 54 करोड़ 32 लाख 20 हजार रूपये लागत के 2 हजार 48 कार्य स्वीकृत
छिंदवाड़ा/ 09 फरवरी 2024/ जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पीएम जनमन मिशन के अंतर्गत नवाचार करते हुये जिले के 7 विकासखंडों के 143 ग्रामों की बसाहटों में भारिया जनजाति के 5880 परिवारों के 30205 पीवीटीजी भारिया लोगों के समुचित व सर्वांगीण विकास की अभिनव पहल की गई है । प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के 17 विभागों द्वारा 4 अरब 13 करोड़ 44 लाख 47 हजार रूपये लागत के 5 हजार 730 कार्य प्रस्तावित किये गये हैं जिसमें से अभी तक 54 करोड़ 32 लाख 20 हजार रूपये लागत के 2 हजार 48 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं । साथ ही माह नवंबर 2023 से अभी तक जिले में कुल चिन्हित 143 भारिया बसाहटों में योजनाओं का सेचुरेशन करते हुये 2 हजार 365 हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आधार कार्ड, 5 हजार 181 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड व एक हजार 957 हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, 467 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिये पंजीयन किया गया है, 527 हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाकर वितरित किये गये हैं, 550 हितग्राहियों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं और 2 हजार 405 हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र बनाकर जारी किये जा चुके हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम ने बताया कि पीएम जनमन मिशन के अंतर्गत जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया में 14 करोड़ 31 लाख 20 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले एक कौशल विकास केन्द्र (आईटीआई) की स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत कुल 1953 भारिया परिवारों को प्रति आवास 2 लाख रूपये के मान से कुल राशि 39 करोड़ 6 लाख रूपये स्वीकृत कर संबंधित हितग्राहियों के खाते में राशि प्रदाय कर दी गई है। आदिवासी विकासखंड तामिया के ग्राम पंचगोल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक ऑंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदाय की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भारिया जनजाति की 77 बसाहटों में स्वच्छ जल-आपूर्ति के लिये 12 करोड़ 95 लाख 94 हजार रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई है। पी.वी.टी.जी.के परिवारों को व्यापार के माध्यम से लाभ पहॅुंचाने के लिये वन विभाग द्वारा 14 वनधन केन्द्र निर्माण कार्य के लिये प्रति वन-धन केन्द्र 2.50 लाख रूपये के मान से कुल 35 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर जारी कर दी गई है। इसी प्रकार जनजातीय कार्य विभाग द्वारा एक मल्टीपरपस सेंटर के लिये 60 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के पी.वी.टी.जी. क्षेत्रों में मेडिकल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिये एक मोबाईल मेडिकल यूनिट स्वीकृत की गई है।
