सांसद ने कहा 3 साल में किसानों को 30 लाख सोलर पंप देंगे
✍️जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता
छिंदवाड़ा। प्रदेश के किसानों को अब मात्र 5 रूपये में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। वहीं आगामी 3 सालों में 30 लाख किसानों को मध्यप्रदेश सरकार सोलर पंप भी देगी। शासन की योजना से किसानों को सालाना बिजली खर्च भी आधा रह जायेगा। यह जानकारी सांसद बंटी विवेक साहू ने जनहित में जारी करते हुए छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के किसानों को उक्त योजना का लाभ लेने की अपील की है।
सांसद साहू ने कहा कि पिछले दिनों सीएम हाउस में आयोजित किसान आभार सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की थी। योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर दी गई है। विद्युत कंपनी के द्वारा चरणबध्द तरीके से इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक छोटे किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक किसानों को अपने खेतों में सिंचाई एवं अन्य कार्य करने के लिए अस्थाई कनेक्शन लेना पड़ता था, जो सिर्फ 3 माह का हुआ करता था। जिसके लिए उन्हें साढ़े आठ हजार रूपये खर्च करने पड़ते थे। यह योजना लागू होने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब स्थायी कनेक्शन से सालाना बिजली बिल सात हजार पांच सौ ही आएगा।
3 सालों में किसानों को मिलेंगे 30 लाख सोलर पंप
सांसद साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी की मंशा है कि देश और प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाया जाए, यदि देश के किसान समृद्ध होंगे तो देश तरक्की करेगा। इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत आगामी 3 सालों में प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किये जायेंगे। हर साल लगभग 10 लाख पंप किसानों को दिए जाएँगें। किसान सोलर ऊर्जा से ही बिजली पैदा करेंगे, किसान सोलर ऊर्जा से अपने खेतों में सिंचाई एवं अन्य कार्य करेंगे, जो बिजली बचेगी उसे सरकार खरीदेगी, जिसका नगद भुगतान किसानों को किया जायेगा। 3 हॉर्स पॉवर के सोलर पंप की कुल कीमत का सिर्फ 5 प्रतिशत राशि ही किसानों को देनी पड़ेगी। 5 से 7.5 हॉर्स पॉवर तक के सोलर पंप के लिए कुल कीमत का सिर्फ 10 प्रतिशत ही किसानों को देना पड़ेगा।
सालाना बिजली बिल होगा आधा
सांसद साहू ने बताया कि यह योजना लागू होने से किसानों को बार-बार कनेक्शन लेने से मुक्ति मिल जायेगी। सालाना बिजली खर्च भी आधा रह जायेगा।यह योजना 2018 तक ही लागू थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इसे दोबारा चालू कराया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 5 रूपये की रसीद कटवानी पड़ेगी, इसके अलावा 1200 रूपये सिक्योरिटी डिपोजिट करना पड़ेगा। जब किसान कनेक्शन कटवायेगा तब उसे यह 1200 की राशि वापस मिल जायेगी।
