जनसुनवाई कलेक्टर नारायन ने सुनी 110 आवेदकों की समस्यायें
जिले में राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 110 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, संबल योजना का लाभ दिलाने, सड़क बनाने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।
कलेक्टर नारायन ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम पगारा के श्री सोनू यादव ने प्रधानमंत्री आवास की पूर्ण राशि दिलाने, ग्राम जटामा के श्री शंकर मालवीय ने स्वामित्व योजना अंतर्गत मकान की पावती बनवाने, विकासखंड हर्रई के ग्राम मोयाकुही के डाबरढाना के ग्रामवासियों ने पक्की सड़क निर्माण कराने, परासिया नगर के शीलू चांडक ने राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने, ग्राम खकरा चौरई के विनोद चान्दवंशी ने राजस्व अभिलेख के खसरा - किस्तबंदी में नाम दर्ज कराने, ग्राम शीलादेही के बिलाल अहमद ने मकान के सामने से आई हुई विद्युत लाईन को अन्य जगह शिफ्ट कराने, ग्राम टीपाखेड़ा के ग्रामवासियों ने ग्राम में सीसी रोड निर्माण कराने, ग्राम भुतेरा के श्री प्रवीण वर्मा ने गरीबीरेखा का राशन कार्ड बनवाने, छिंदवाड़ा नगर के वार्ड नंबर-16 कोयनार सिटी के वार्डवासियों ने वार्ड में नल-जल की व्यवस्था एवं बिजली के खम्बे व स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था कराने एवं ग्राम सारना के विजय साहू ने स्वामित्व योजना अंतर्गत निवास स्थान में नाम - नक्शा - खसरा नंबर चढ़ाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।