मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नारायण ने बताया कि बैठक में जिला पंचायत की पूर्व बैठक में पारित प्रस्तावों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद वन विभाग के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण वनमण्डल के वनमण्डलाधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदाय की गई। बैठक में वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत चिरौंजी और महुआ का पौधा किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया जिससे किसानों की आय में वृध्दि हो सके। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जैव विविधता में किये गये कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कहा और किसानों के खेतों में मेडिसनल प्लान्ट की खेती के अंतर्गत शतावरी का पौधा लगाने का सुझाव दिया जिससे किसानों की आय में वृध्दि हो सके। उपाध्यक्ष द्वारा जनपद पंचायतवार वन समितियों की बैठक आयोजित करने व इन बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और संबंधित वन अनुविभागीय अधिकारियों व रेन्जर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये कहा गया। उपाध्यक्ष ने कहा कि जहाँ पहले वन क्षेत्र था और अब जंगल नहीं है, ऐसे स्थानों का चयन कर इन स्थलों पर पौधारोपण का कार्य कराया जाये एवं चौरई क्षेत्र में अवैध कटाई पर रोक लगाई जाये। वनमण्डलाधिकारी पश्चिम वनमण्डल ने बताया कि पेसा एक्ट के अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य ग्राम पंचायत कर सकती है। इसके लिये 15 दिसम्बर के पहले ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग को भेजना आवश्यक है । उपाध्यक्ष ने किसानों के खेतों में शतावरी पौधे लगाने की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के लिये कहा ।
बैठक में मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने मनरेगा के निर्माण कार्यो की सूची जिला पंचायत के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये । बैठक में वर्तमान में महंगाई एवं सीएसआर में वृध्दि होने के दृष्टिगत मनरेगा योजना के अंतर्गत कपिलधारा कूप की राशि 2.30 लाख रूपये के स्थान पर 3.30 लाख रूपये और खेत तालाब योजना के अंतर्गत लागत राशि 3.50 लाख रूपये से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया । बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उसे शीघ्र बदलने, जिले में सप्लाई की जा रही बिजली के फीडर का रोटेशन बनाने, आगामी बैठक में सब स्टेशन में किस जगह कितनी बिजली सप्लाई की गई, इसकी जानकारी प्रदाय करने के निर्देश दिये गये। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा किसानों को ट्रांसफार्मर लगाने पर दी जा रही सब्सिडी को पुनः चालू कराने के लिये कहा। बैठक में सड़क निर्माण कार्यों और शाला भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिये जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों, संबंधित जनपद पंचायत अध्यक्ष और लोक निर्माण विभाग के एसडीओ के साथ संयक्त रूप से निरीक्षण का कार्य आगामी 15 दिनों में कराये जाने का निर्णय लिया गया । बैठक में शाला भवनों के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने और जिन सोसायटियों में खाद, बीज की कमी है, उसकी शीघ्र आपूर्ति कराने के निर्देश दिये गये । बैठक में परियोजना अधिकारी मनरेगा द्वारा विभागीय योजनाओं और हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी प्रदाय की गई। इसी प्रकार अधीक्षण यंत्री म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री पी.आई.यू.(लोक निर्माण) और सहायक संचालक कृषि द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदाय की गई। बैठक में सर्वप्रथम सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया गया।
