सिवनी /संपूर्ण प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है।अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा, नारी, किसान तथा गरीब वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना है एवं उनके हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना है। इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को नागरिकों तक सहज रूप से पहुँचाना है। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में अभियान के दौरान संपूर्ण जिले में ग्रामवार एवं वार्डवार शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं।अभियान में चयनित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को शिविर के माध्यम से चिन्हांकित कर उन्हें लाभांवित करने की कार्रवाई की जाएगी।
आज इन ग्रामों में आयोजित होंगे शिविर
16 दिसंबर को सिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम बगलई, भटेखारी, बम्होडी,आमाकोला,भोमा, भाटीवाड़ा, अलोनिया,भोंगाखेड़ा, चंदोरीकला, बम्हनी गोप, औरिया रेयत में शिविर आयोजित होंगे। इसी तरह घँसौर विकासखंड के केदारपुर, फुल्हेरा तथा बुढना में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कुरई विकासखंड के कलबोड़ी,चक्की खमरिया, जोगीवाडा, सारसडोल,सिल्लोर,सुखतरा में शिविर आयोजित होंगे।
इसी तरह केवलारी विकासखंड के अहरवाडा,कनारी, घूरवाड़ा ,दुरेंदा, बिछुआ रैयत,लोपा एवं सोनखार में शिविर आयोजित किए जाएंगे।छपारा विकासखंड के गंगई रैयत, मंडवा तथा धनोरा विकासखंड के आमानाला, बगहाई, बरेली तथा बेगरवानी में शिविरआयोजित किए जाएंगे। बरघाट विकासखंड के केसलकला, पिंडरई खुर्द,बम्होडी तथा साल्हे खुर्द में शिविर का आयोजन किया जाएगा। लखनादौन विकासखंड के आदेगांव,धनककडी तथा धूमा एवं मढ़ी में शिविर का आयोजन होगा।
शिविर के दौरान इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांग छात्रवृति व पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बहुविकलांग पेंशन, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, संबल योजना, प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दशा में श्रमिकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता योजना, पीएम सम्मांन निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआरा क्रेडिट कार्ड, पशुपालक क्रेडिट कार्ड, उद्यम क्रांति योजना, जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में 979 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर राशि रुपये 57272501 से अधिक के आवार्ड पारित
सिवनी 15 दिसम्बर 24/ मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के तत्वावधान में दिनांक 14.12.2024 को नेशनल लोक अदालत का जिले में आयोजन किया गया। मुख्य न्यायधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा नेशनल लोक अदालत का वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चन्द्र राय की अध्यक्षता में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रवि कुमार गोल्हानी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर, जिला न्यायाधीशगण श्री के. एम. अहमद, श्रीमती प्रेमा साहु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा श्री बलवीर सिंह धाकड़, श्री जयदीप सिंह सोनबर्से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री तेज प्रताप सिंह, जिला रजिस्ट्रार श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय व अन्य न्यायाधीशगण, एडीशनल एस.पी. श्री जी.डी. शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना, चीफ लीगल एड डिफंेस काउंसिल श्री नवीन पटेल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफंेस काउंसिल श्री रिशाद खान, के साथ ही जिले के समस्त तहसील न्यायालय के न्यायाधीगणों द्वारा आनलाईन माध्यम से अवलोकन किया गया।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण में विशेष प्रयास करने एवं नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का आहवान किया। अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजन स्थल का भ्रमण भी किया। उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय की भांति तहसील विधिक सेवा समितियों लखनादौन, घंसौर एवं केवलारी में भी न्यायाधीशगणों एवं अधिवक्तागणों की उपस्थिति में किया गया।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामलें, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया साथ ही बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु कुल 22 खंडपीठों का गठन किया गया है। उक्त 22 खंडपीठों में कुल समझौता योग्य आपराधिक 1718 प्रकरण रखे गये, जिनमें 197 प्रकरण निराकृत किये गये। धारा 138 चैक बाउन्स के 440 प्रकरण रखे गये, जिनमें 41 प्रकरण निराकृत किये गये, 9357809 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 268 प्रकरण रखें गये जिनमें 43 प्रकरण निराकृत हुए एवं कुल 29331000 का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 167 रखें गये, जिनमें 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 728620 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 62 प्रकरण रखें गये, जिनमें 55 प्रकरण निराकृत हुए एवं 624636 रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 547 प्रकरण रेखें गये थे, जिनमें 38 प्रकरण निराकृत हुए। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के 10 रखे गये प्रकरणों में से 6 प्रकरण निराकृत हुये एवं 5365470 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया एवं अन्य मामलों के रखे गये 47 प्रकरण में से 15 प्रकरण का निराकरण किया गया। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 2593 प्रकरण रखें गये, जिनमें 119 प्रकरणों में आपसी समझौतें से 9367510 रूपये की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया, विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 3710 रखें गये जिनमें 247 प्रकरण निराकृत हुए एवं 968000 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 848 प्रकरण रखें गये, जिनमें 154 प्रकरण निराकृत हुए एवं 1133145 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गई । इसके अतिरिक्त अन्य प्रिलिटिगेशन के 1374 प्रकरण रखे गये जिसमें 48 प्रकरण निराकृत हुये एवं 1693930 रूपये की वसूली राशि के आदेश पारित किये गये।
विशेष प्रयास
श्री बलवीर सिंह धाकड़ की खंडपीठ द्वारा 2 वर्ष पूर्व के एम.ए.सी.टी के लंबित डेथ क्लेम प्रकरण में मृतक जो कि शिक्षिका थी के वारसानों को 77 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। जो कि नेशनल लोक अदालत की विशष उपलब्धि है साथ ही उक्त लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती मनीषा बसेर की खडपीठ में कुल 17 प्रकरणों का राजीनामा व सुलह समझाईश के माध्यम से 4 दंपत्तियों को एक साथ रहने को रजामंद कर उनकी सुखद घर वापसी करवाई गई। उक्त दंपत्तियों को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा फलदार पौधे आर्शीवाद स्वरूप प्रदान किया गया।
