* **मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली और फॉर्मर रजिस्ट्री की हुई विस्तृत समीक्षा**
* **तीन माह से अधिक लंबित न रहें नामांतरण-बंटवारा के केस, सितंबर में 40% राजस्व वसूली का लक्ष्य**
* **अवैध उत्खनन पर कसें शिकंजा, सर्पदंश पीड़ितों को समय पर मिले सहायता राशि**
**छिन्दवाड़ा।** कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली, अवैध उत्खनन पर कार्रवाई, फॉर्मर रजिस्ट्री एवं सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री धीरेन्द्र सिंह सहित जिले के सभी संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खनिज अधिकारी उपस्थित थे।
**अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश**
जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से 1 सितंबर 2026 तक अवैध उत्खनन के कुल 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 15 प्रकरणों में 7 लाख 9 हजार 816 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि 20 प्रकरणों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई को और सख्त बनाया जाए तथा नियमों के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाने संबंधी आवश्यक प्रक्रिया की जाए।
**तीन महीने से अधिक लंबित न रहें नामांतरण और बंटवारा के मामले**
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तकनीकी कारणों से लंबित नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का संबंधित तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि तीन माह से अधिक अवधि तक कोई भी नामांतरण अथवा बंटवारा प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए नियमित समीक्षा, सतत मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही तय करते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
**सितंबर माह में 40 प्रतिशत राजस्व वसूली का टारगेट**
राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सितंबर माह में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के कम से कम 40 प्रतिशत की वसूली अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। चूंकि राजस्व वसूली शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए सभी अधिकारी विशेष अभियान चलाकर इस कार्य में गति लाएं।
**सर्पदंश पीड़ित परिवारों को तत्काल मिले आर्थिक सहायता**
संवेदनशील मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कलेक्टर श्री नारायन ने सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बिना किसी अनावश्यक देरी के किया जाए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पीड़ित परिवारों को शासन की मदद पहुंचाई जाए।
**सीएम हेल्पलाइन में बिछुआ तहसीलदार के कार्य की सराहना**
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर बल दिया। उन्होंने सभी तहसीलदारों को स्वयं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार बिछुआ के कार्यों की विशेष सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा शिकायतों का लगातार बेहतर एवं संतोषजनक निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी इसी प्रकार सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की नसीहत दी।